प्रबंधन

संस्थान का प्रबंधन सामान्य परिषद (जीसी) द्वारा नियंत्रित किया जाता है और स्थायी समिति (एससी) संस्थान की गतिविधियों को नियंत्रित करती है। भारत सरकार के सचिव, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय और संयुक्त सचिव (विकलांग व्यक्तियों के सशक्तिकरण विभाग), भारत सरकार, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय क्रमशः जीसी और एससी के अध्यक्ष और अध्यक्ष हैं। सामान्य परिषद संस्थान के लिए दिशानिर्देश और नीतियां बनाती है जबकि संस्थान द्वारा उन दिशानिर्देशों के कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी स्थायी समिति की होती है। सामान्य परिषद एवं स्थायी समिति की बैठकें नियमित अंतराल पर आयोजित की जाती हैं।

सामान्य परिषद

सामान्य परिषद की संरचना

1. दिव्‍यांगजन सशक्तिकरण विभाग के प्रभारी भारत सरकार के सचिव परिषद के अध्यक्ष होंगे।
2. भारत सरकार द्वारा नामित दो प्रमुख सामाजिक कार्यकर्ता।
3. भारत सरकार द्वारा नामित एक प्रमुख चिकित्सक।
4. भारत सरकार के वित्त मंत्रालय द्वारा नामित एक अधिकारी।
5. दिव्‍यांगजन सशक्तिकरण विभाग का एक प्रतिनिधि।
6. संस्थान निदेशक जो सामान्य परिषद के सदस्य-सचिव होंगे।
7. भारत सरकार की राय में सामाजिक कल्याण या सार्वजनिक वित्त के प्रबंधन के क्षेत्र में अनुभवी या जानकार अधिकतम दस व्यक्ति जिन्हें भारत सरकार द्वारा नामित किया जाएगा।

सामान्य परिषद का कार्यकाल

अध्यक्ष को छोड़कर मनोनीत सदस्यों का कार्यकाल सामान्यतः दो वर्ष का होगा। हालांकि, नामांकन प्राधिकारी की इच्छा से कार्यकाल को कम या बढ़ाया जा सकता है; मनोनीत सदस्य पुनः नामांकन के लिए पात्र होंगे।

सामान्य परिषद की बैठकें

सामान्य परिषद एक वर्ष में जितनी बार आवश्यक समझी जाए उतनी बार बैठक करेगी, बशर्ते कि दो क्रमिक बैठकों के बीच कम से कम तीन महीने का अंतराल हो:

सामान्य परिषद के सदस्यों की सूची 2023-2024:

स्थायी समिति

सामान्य परिषद के सामान्य नियंत्रण और निर्देशों के अधीन, स्थायी समिति संस्थान के प्रबंधन और प्रशासन के लिए जिम्मेदार है।

स्थायी समिति के सदस्यों का कार्यकाल दो वर्ष का होता है। मनोनीत सदस्य पुनः मनोनयन के  पात्र हैं

शोध समिति

इस समिति की अध्यक्षता संस्थान निदेशक करते हैं। यह विभागों द्वारा प्रस्तुत शोध प्रस्तावों की जांच, समीक्षा और निगरानी करती है तथा वित्त पोषण के लिए योग्यता के आधार पर निर्णय लेती है। –

संस्थागत आचार समिति (आईईसी)

समिति संस्थान में किए जाने वाले शोध परियोजनाओं के नैतिक पहलू की समीक्षा करती है। समिति यह सुनिश्चित करती है कि मानव विषयों से जुड़े शोध कार्य में सभी शोध प्रतिभागियों की गरिमा, अधिकार, सुरक्षा और कल्याण की रक्षा की जानी चाहिए। इसके लिए एक मानक संचालन प्रोटोकॉल (एसओपी) तैयार किया गया है।

येदस्तेऔरसमितिसंस्थान परिसरमेंकक्षाओं, गलियारों, कैंटीन, छात्रावास ब्लॉक, पुस्तकालय, आउटडोरसेवाक्षेत्र, संस्थानकेतीनोद्वारों आदि का दौराकरेंगेताकिरेगिंगकेसाथ-साथयौनउत्पीडनकीकिसीभीघटनाकोरोकाजासके। समिति/दस्तेसंस्थानकेबहार भीकिसीस्थानपरजासकतेहै।यदि दस्ते/समिति का कोई भी सदस्य कोई ऐसी घटना देखता है, तो उसे तुरंत हस्तक्षेप करना होगा और उत्पीड़न को रोकना होगा।यदि आवश्यक हो, तो मामले की आगे की जांच और आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रारंभिक रिपोर्ट रैगिंग-रोधी  समिति अथवारेगिंग-रोधीदल को सौंपनी होगी।